'लाडकी बहीण' योजना राबविणे कठीण होणार का?  तहसीलदारांच्या भूमिकेमुळे शासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.

'मुलगी बहीण' योजना राबविणे कठीण होणार का?  तहसीलदारांच्या भूमिकेमुळे सरकारी पदाची डोकेदुखी वाढली=

लाडकी बहिण योजना : मागणी पूर्ण न झाल्यास राज्यभरात या योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा तहसीलदार संघटनांनी दिला आहे.

लाडकी बहिण योजना: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहिन योजना जाहीर केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्याचा लाभ जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारकडूनही त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जात आहे. मात्र ही योजना खालच्या स्तरावर राबविणे सरकारला अवघड जाणार असल्याचे दिसते. कारण या योजनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे तहसीलदार त्यांना दिलेल्या जबाबदारीवर खूश दिसत नाहीत.

कन्यादान योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असल्याने तहसीलदार कार्यालयात मोठी गर्दी दिसून आली. त्यामुळे तहसील दाराचे काम मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेच्या जबाबदारीतून आम्हाला मुक्त करावे, अशी मागणी राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने शासनाकडे केली आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा राज्यभरातील तहसीलदार संघटनांनी दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये तहसीलदारांना सदस्य सचिव करण्यात आले असून त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. तहसीलदारांची महसुली कामासह विविध कर्तव्ये आहेत. दररोज शेकडो महिला अर्ज प्रक्रियेसाठी तहसीलदार कार्यालयात येतात. या सर्व प्रकारात तहसीलदारांनी ही मागणी केली आहे.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी अडचण येण्याची शक्यता आहे… महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी “संबंधित तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.” मुख्यमंत्री ‘माय गर्ल सिस्टर’ योजना. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव पद तहसीलदारांना देण्यात येणार आहे… मात्र, राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने अर्ज सादर केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पद संबंधित विभागाच्या म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे, अशी मागणी केली.

महसूल विभागात आधीच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून निवडणुकीसह अनेक अतिरिक्त कामे आहेत, त्यामुळे या योजनेशी संबंधित सदस्य सचिव पदाचा कार्यभार स्वत:कडे ठेवण्याची मागणी तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. महिला व बालकल्याण विभाग…

अशी मागणी राज्यस्तरीय तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेनेही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे…अशा परिस्थितीत तालुकास्तरावरील समितीचे सदस्य सचिवपद कोणाकडे राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याची योजना. सरकार.

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी. या योजनेअंतर्गत लाभासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

परंतु सर्वप्रथम, या योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲप/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. ज्या महिलांना ऑनलाइन अर्ज भरता येत नाही, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रे/बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/प्रभाग/सेतू सुविधा केंद्रात उपलब्ध असेल. , यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या प्रत्येक अर्जासाठी योग्य पोचपावती दिली जाईल. अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे अर्ज भरताना महिलेला हजर राहणे बंधनकारक आहे.

Source link

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here